गैर आवासीय नेपाली संघ फ्रान्समा अहिले महाधिवेशन र निर्वाचन प्रमुख मुद्वा बनेको छ। गत कार्यकालमा संस्थाको पञ्जीकृत सदस्य बनेका आवेदकहरु मध्य थुप्रै अहिले विना जानकारी सदस्यता बाट बन्चित बनेका छन्। सदस्यता बाट बन्चित गरिएकाहरुको विषयमा प्रश्न गर्दा सँस्थाको नाममा बिज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष र महासचिवले प्रश्न गर्ने र फेसबुकमा कमेन्ट गर्नेहरुको नामनै तोकेर उल्टै समाजमा वैमनस्यता फैलाएको आरोप लगाएका छन। त्यस्तै सदस्य बन्न नपाएकाहरुले नेपाली राजदुतावासमा उजुरी दिन सक्ने भन्दै प्रश्नलाइ किनारा लगाइएको छ। सदस्यता प्रमाणीकरणमा राजदुतावासको कुनै प्रकारको भूमिका नहुदा पनि कार्यसमितिले दुतावासमा जान दिएको चुनौतीको पछाडीको नियत के हुन सक्छ प्रश्न खडा भएको छ।
प्रमाणीकरण प्रक्रियामा सदस्यताको लागि फारम भर्नेहरु मध्य एकथरिलाइ सम्पर्क गरेर कागजात पुरा नभएको भन्दै सहयोग गरिएको र अर्का थरिलाइ विना जानकारी सदस्यता रिजेक्ट गर्दै त्यसको कारण समेत नदिइएको आरोप लागेको छ। यसरी कागज पत्र पुरा भएको र शुल्क समेत बुझाएको व्यक्तिलाइ किन प्रमाणीकरण प्रकृया बाटै निकारा लगाइयो सदस्यता प्रमाणीकरण समिति जवाफदेहि हुनु पर्ने भएको छ। सदस्यता प्रमाणीकरणमा चरम धाँधली गर्दै एकपक्षीय मतदाता तयार गर्दै मत नदिनेहरुलाइ किनारा लगाइएको हो त होइन, सम्बन्धित समितिबाट जवाफ खोजिएको छ।
फ्रान्सवासी सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा सँस्था बन्नुपर्नेमा कार्यसमितिका केहि र सदस्यता प्रमाणीकरण गर्ने केहि निश्चित व्यक्तिहरुको राजनीतिक र पदीय महत्वकांक्षाले गर्दा विभेद गरिएको आरोप लागेको छ।
सदस्यता वितरण समितिले अहिले सम्म कति जनाले फारम भरेका छन, त्यसमध्य कतिको प्रमाणीकरण भएन भन्ने विषयमा कुनै जानकारी दिएको छैन। यस विषयमा बुज्न खोज्दा सँस्थाका अध्यक्ष नरेन्द्र शाही र महासचिव मिन श्रेष्ठले कुनै जवाफ फर्काएका छैनन।
एनआरएनको विधान वमोजिम मतदाताको दावी विरोध हुने व्यवस्था रहेको छ। हालै गठित निर्वाचन समितिले सदस्यता प्रमाणिकारण प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततालाइ सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्दछ वा त्यसलाई किनारा लगाउछ समितिको तर्फ बाट कुनै जानकारी प्राप्त छैन।
स्वतन्त्र सँस्थाको निर्वाचन समितिमा एकजना नेकपा एमालेका भात्री संगठन प्रवासी नेपाली मन्चका अध्यक्षलाइ आयुक्तमा रखिनु संघभित्र भैरहेको दलीय राजनीतिक चलखेलको नतिजा त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। राजनीतिक भात्रीसंगठनमा आवद्व सक्रिय व्यक्तिलाइ सँस्थाको निर्वाचन जस्तो महत्वपूर्ण समितिको जिम्मेवार सुम्पिनु एनआरएन केन्द्रले जारी गरेको संघको निर्वाचन सम्बन्धी नियमावलीको दफा ७.६ विपरित हुन जाने देखिन्छ। दफा ७.६ ले कार्यसमिति भित्र राजनीतिक संगठनका व्यक्ति राख्न नमिल्ने बताएको छ। नयाँ कार्यसमितिको लागि निर्वाचन गराउने निर्वाचन समिति भित्रनै राजनीतिक संगठनका व्यक्तिलाइ राखिनु एउटा गम्भीर लापरवाही र विधि विधानको खिल्ली उडाएको भनि टिप्पणी गरिएको छ।
आउदा दिनमा कार्यसमितिका र विशेष समितिहरुले गरेका क्रियाकालाप माथि आउने प्रश्नलाइ कार्यसमितिले सँस्थाको गरिमा उच्च राख्ने गरि सम्बोधन गर्दछ वा प्रश्नकर्ता माथिनै आरोप लगाउदै उत्रिन्छ सामाजिक क्षेत्रका अगुवाहरुमा चासोको विषय बनेको छ।
