सरकारले विवादास्पद दुई अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । सम्पूर्ण देश एकढिक्का भएर केरोना बिरूद्ध लड्नुपर्ने बेलामा पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गर्नु गलत भएको भन्दै चौतर्फी बिरोध हुन् थालेपछि सरकार पछि हटेको हो।
सरकारको सिफरिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै अनुरुप अब पुनः केहि दिन अघि मात्र जारी गरिएको अध्यादेश खारिज गर्न रास्ट्रपतीलाइ पत्र कोरिदै छ। “समाजवादी पार्टी फुटाउने खेलको लागि ल्याइएको” अध्यादेशले नेकपा भित्र नै हलचल ल्याउन थालेको थियो। “एक तिर दुइ शिकार” भन्दै ओली पक्षीयले ठुलै राजनीतिक सफलता हाँसिल गर्ने बताएका थिए तर अन्तत: समाजवादी पार्टी र राजपाको एकीकरणले त्यो खेललाइ असफल बनाइदिएको छ।
पुर्व प्रधानमन्त्रि बाबुराम भट्टराई विवादित मधेशवादी दलसंग जोडिन पुगेका छन भने अध्यादेश फिर्ताले रास्ट्रपतिको गरिमा र प्रधानमन्त्री प्रतिको विश्वास माथि प्रश्न उठको छ। प्रधानमन्त्रीले बिना परामर्श निर्णय लिएका हुनाले उनी आफै नेकपा भित्र अल्पमतमा पर्न थालेका छन्।
अध्यादेश आउने बेला “अपहरण” शैलीमा काठमान्डौ झिकाइएका डा. सुरेन्द्र यादवले एक अन्तरबार्तामा “पार्टी विभाजन गराउने योजना सतहमा अहिले आयो, खेल पुरानो हो” भनेका छन्। पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनालको निगरानीमा होटेलमा राखिएको बेलामा “भागेर उपेन्द्र यादबलाइ फोन गरेर खेल असफल पारिदिएँ” भन्दै उनले यो खेलको पर्दाफास गरिदिएका छन्।
पूर्व महानिरीक्षक खनालको भूमिकाले प्रहरी संगठनक माथि प्रश्न चिन्ह खाडा गरेको छ। सामान्य अवस्थामा पनि झण्डै दुई तिहाईको बहुमत रहेको सरकारलाई कुनै दल विभाजन गर्न के आवस्यक हुन्छ र ? त्यसमाथी पुरै देश लकडाउनमा रहेको बेला नागरिकको विश्वास जितेर उनीहरुलाइ सहयोग गर्न आह्वान गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा युद्वस्तरको तयारी गर्नु पर्ने बेलामा यस्तो “अपहरण शैली” मा उठाएर ल्याउदा फौजदारी मुद्वा लाग्छ कि लाग्दैन आफनै नेता भिम रावलको यो अभिव्यक्तिमा नेकपाको अझ प्रधानमन्त्रिको प्रतिक्रिया के आउने हो, अनिश्चितकालिन प्रतिक्षाको घडी सुरु भएको छ ।