काठमाडौँ, १६ एप्रिल (जीएनएन) – सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा रहेर कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरी फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारलाइ अन्तरिम आदेश दिएको छ। बिहीबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले कोभिड १९ बाट संक्रमित भएका, रोजगारी गुमाएका आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरी ल्याउन आदेश दिएको हो। आदेशमा नागरिकको गुहारलाई राज्यले टुलुटुलु हेरेर बस्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। “केही देशले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता लैजान दबाव दिइरहेको र कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली घर फर्काई दिन आफ्नो सरकार गुहारीरहेको भनी रिट निवेदकले उठाएको विषयमा राज्यले टुलुटुले हेरेर बस्न सक्ने देखिदैन, जारी आदेशमा भनिएको छ । आप्रवासी नेपाली कामदारलाई कोभिड १९ बाट बचाउन परमादेशलगायतका आज्ञा आदेश माग गर्दै अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल, प्रकाश खनाल र सुदीप देवकोटाले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा जारी गरेको आदेशमा भनेको छ, ‘सूक्ष्म तथा गम्भीर एवं संवेदनशील तरिकाले विना भेदभाव, विना स्वेच्छाचार, विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने/उद्धारको लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्न विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’ सर्वोच्चले कूटनीतिक माध्यमबाट नागरिकको अवस्था तत्काल बुझ्न र सोको प्रतिवेदन तयार गर्न समेत भनेको छ । आदेशमा कोभिड १९ महामारी फैलिएका मुलुकहरुमा नेपाली राजदूतावास वा श्रम सहचारीमार्फत कोरोना भाइरस संक्रमित नेपाली नागरिकहरुको स्वास्थ्य स्थिति प्रतिवेदन तत्कालै तयार गर्न लगाइ विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य सेवा उपचार भेदभाव रहित तरिकाले प्राप्त गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनैतिक सञ्चार समन्वय गर्न तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका र अत्यन्त जोखिममा रहेको नेपाली नागरिकहरूको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित नेपाल प्रवेशबाट हुने थप जोखिमबाट संरक्षण गर्न नागरिकहरुको व्यक्तिगत अधिकार तथा बहुसंख्यक जनताको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई समेत सन्तुलित तरिकाले संरक्षण गर्न समेत भनिएको छ ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशबारे सरकारले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाइ सकेको छैन ।
