केहि महिना देखि नेपाली राजनीतिको विवादको केन्द्रमा अमेरिकी सहायतामा सुरु हुनलागेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना छ । यो परियोजना इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) कै एक अंग भएको अमेरिकी दूतावासले औपचारिक रूपमै प्रस्ट परिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसीलाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताले निर्धारण गरेको परियोजनाको संज्ञा दिँदै यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न विलम्ब गरेकामा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराप्रति जेलको भित्तानै बज्रिने गरि कडा प्रतिक्रिया दिएका थिए । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र केही स्थायी समिति सदस्य विपक्षमा देखिएका थिए। दाहाल र माधवकुमार नेपालनिकट नेताहरूले एमसीसीको कडा आलोचना गरिरहदा ओलीनिकट नेताहरूले प्रतिरक्षा गरिरहेका थिए। सभामुख पदमा सहमति पछि विरोधी नेताहरुको एमसीसी प्रतिको धारणा परिवर्तन हुने नहुने अझै स्पस्ट भएको छैन। तर प्रचण्डले आजै एमसीसीमा केहि परिमार्जन गरेर पास गराउने पक्षमा आफु रहेको बताएका छन। आफ्नै पार्टीका केहि सहकर्मीहरुले साथ् नदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाइ नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, साझा पार्टी र राप्रपा प्रस्टरुपमा एमसीसीको पक्षमा देखिएका छन्।
हालसम्म करिब ५० भन्दा बडी देशमा कार्यान्वयन भैरहेको एमसीसी सम्झौताको लागि तत्कालीन कांग्रेस–माओवादीको संयुक्त सरकारको समयमा २०७४ सालमा हस्ताक्षर भएको थियो। यसै असोजमा सम्झौताको अर्को दस्तावेजमा हस्ताक्षर भएपछि कार्यान्वयनको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भएको थियो । एमसीसी सहयोग पाउने नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो र एसियामा इन्डोनेसिया र मंगोलियापछि तेस्रो देश हो ।
सत्तारुढ नेकपाका स्थायी समिति सदस्यहरू एमसीसी सम्झौतालाई संघीय संसदबाट अनुमोदन गर्न दिनु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने दुई धारमा विभाजित हुँदा एक प्रकारले सिङ्गो मुलुकको शासकीय संरचनानै विभाजित भएको जस्तो देखिएको छ। केहिले आफुलाई रास्ट्रवादी देखाउने अवसरको रुपमा विरोधी खेमामा आफुलाई उभ्याउदै भ्रामक तर्क गर्ने गरिएको पाइएको छ। सहयाेग लिए रातारात अमेरिकी सेना नेपाल भित्रीने छैन यो भ्रमको खेति केहि नेताहरुले नै गरिरहेका छन्। अमेरिका संग सधै सजक रहनु पर्ने उसले मध्यपुर्वका मुलुकमा गरेका क्रियाक्रलपले देखाउछ। एमसीसी लागु भएसंगै सरकारले आफ्ना गुप्तचरहरुलाइ चनाखो रहन निर्देशन दिनुका साथै आर्थिक पारदर्शिताको लागि बिज्ञहरु खटाउन जरुरि छ।
एकले अर्कोलाइ चीनपक्षीय र पश्चिमापक्षीय रणनीतिक प्रभावमा परेको आरोप प्रत्यारोप लगाउदै जाँदा के कुरा रास्ट्को हितमा के कुरा राजनीतिक सिद्धान्त भित्र र के कुरा सार्वभौमसत्ताको रक्षा वा आर्थिक हित सबै ढिकी जाँतोमा जस्तै पेलिन गएको छ। यस प्रकारको आरोप प्रत्यारोपले एमसीसीमा उल्लेख गरिएका केहि विवादिद भनिएका बूँदाहरुको असर के हुन् सक्ला भनि बिज्ञहरुको तर्क सर्वसाधारण सम्म पुग्न नसकेको अवस्था रहेको छ। एमसीसीमा अमेरिकाको स्वार्थ के हो र नेपालले कसरि सावधानी अपनाउने भन्ने कुराको सूक्ष्म अध्ययन गरि विश्लेषण गरिनु पर्नेमा अनावस्यक विवाद र भ्रम छरेर ध्यान अन्तै मोडने काम भै रहेको छ। एमसीसीको विषयमा जानकार रहेका सरकार, सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले समय नै स्पष्ट र पारदर्शी ढंगबाट जनतालाई सुसूचित नगरेको कारण अहिले यो विषय भ्रम र विवादको भुमरीमा परेको छ।
“एमसीसी आईपीएस रणनीतिको अंश होइन भन्ने अमेरिकी सरकारले प्रस्ट पारेमा मात्रै यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने” सर्तले अहिले नेकपाका स्थायी कमिटि सदस्यहरुलाइ गिज्याइरहेको बेला वोलीको पक्षमा अन्य प्रतिपक्ष दलहरु उभिएको कारण अब खोलो रोकिने सम्भावना देखिदैन। रास्ट्रियता र अन्तरास्ट्रिय नीति नेता अनुसार फरक फरक हुँदा देशले क्षति व्यहोर्ने निश्चित छ। सबै श्रोत र सम्भावनाले भरिएको देशमा आफ्नै स्रोत परिचालन गर्ने भन्दा दाताका जस्ता सुकै शर्तमा सहि धस्काउने परम्पराले देशलाई परनिर्भरतामा फँसाएको छ।
