प्रकाश सापकोटा, फ्रान्स। अहिले विश्वब्यापीरुपमा एनआरएनएको पञ्जिकृत सदस्यता लिने काम भईरहेको छ । कती एनसीसीहरुको महाअधिवेसन र चुनाव समेत समाप्त भएको छ भने कतीले त्यससम्बन्धी तयारी गरिरहेका छन । आइसिसीको अक्टुवरमा हुने बिश्वसम्मेलन अघि सबै एनसिसीको अधिवेशन र चुनाव सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने भएकोले ८० एनसिसीको यतिखेर धमाधम अधिवेशन र चुनावको तयारी भइरहेको हो। सदस्यता र चुनावी वातावरणले अहिले यतिबेला युरोप पनि तातेको छ। प्राय धेरै एनसीसीहरुले केन्द्रले बनाएको अनलाइन सिस्टम मार्फत सदस्यता लिदैं छन । केन्द्रले तयार पारेको अनलाइन सिस्टमको उद्देस्य सबै गैर आवसिय नेपालीहरुको विवरण एकै ठाउँमा राख्ने, प्रमणीकरणलाई सहज तथा त्यसै सम्बन्धी केही समस्या आएमा सहजै हल गर्न सकियोस भन्ने हो । अनलाइन सदस्यता सुरु भए देखिनै केहि प्रक्रियागत, कानुनी तथा त्यस सम्बन्धि बिधानमा हुनु पर्ने व्यवस्था आदि बिषयमा गम्भीर प्रश्नहरु तेर्सिएका छन्।
प्राविधिक समस्याहरुमा प्राय बेला बेलामा सर्भर डाउन भैरहेको भए पनि यो समस्या खासै ठुलो भने होइन। सदस्यता फारम धेरै लामो र अनावस्यक व्यक्तिगत डाटा मागेको कुरा पनि देखिएको छ जसले गर्दा धेरैले भर्दा भर्दै बीचमै छोडेको गुनासो गरेका छन्। फोन नम्बर भ्यालिड गर्ने सिस्टमलाइ धेरैले झन्झटिलो भनेपनि यो आवस्यक देखिएको छ। यो फारमलाइ सहजीकरण गर्दै जम्मा दुइ पेजको पहिलो पेजमा व्यक्तिगत जानकारी र दोस्रो पेजमा सदस्यता शुल्क र कानुनी जानकारी राख्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ।
सदस्यता प्रमाणीकरण गराउने बिषयमा को कोसले जिम्मेवारी लिने, यस बिषयमा पारदर्शिता कसरि राख्ने, सदस्यता वितरण समितिको कर्यदायरा के हुने, निर्वाचन समितिको गठन कहिले गर्ने र सदस्यता प्रमाणीकरणमा सो समितिको के भूमिका हुने भन्ने बिषयमा पनि बिधानमा देखिएको अस्पस्टताले अन्योलको बातावरण बनेको देखिन्छ। सदस्यहरुको व्यक्तिगत जानकारी डाटा सेक्युरिटी सम्बन्धि पनि केन्द्रले बनाएको प्रणालीमा धेरै कमजोरी देखिएको छ। एनसीसीलाइ सदस्यहरुको सबै डाटा उपलब्ध गराउनु ठिक हो होइन बिचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस बिषयमा स्पस्ट नियम नबनाइए र यथास्तिथिमै प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया कायम गरिएको खण्डमा सदस्यहरुको डाटा बिभिन्न स्वार्थको लागि दुरूपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ र केही एनसीसीहरूमा दुरुपयोग भैरहेको प्रमाणहरू सामाजिक संजालमा आइरहेका छन । यस्ता घटनालाइ सामान्यरुपमा लीइएको खण्डमा सम्बन्धित देशहरूको साइबर कानुन आकर्षित हुन सक्नेछन जस्ले सँस्थालाइ बदनाम मात्र होईन सो देशमा भएको दर्ता नै खरेज हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
आइसीसीले जारि गरेको रास्ट्रिय महाधिवेशन संचालन सम्बन्धि नियमावली २०१९ मा “रास्ट्रिय समन्वय परिषदको महाधिवेसन भन्दा निश्चित एक महिना अगाडी सम्मका पञ्जिकृत सदस्यतालाइ मात्र उम्मेदवार र मतदानमा सहभागी बनाउनु पर्ने छ” भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर आइसीसीले सदस्यता कम्तिमा यति दिन वा यति महिना अगाडीदेखि खोलाउनुपर्ने छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन। यो कुरा किन उल्लेख गरिएन भने एनआरएनएको सदस्यता सधै खुल्ला राखिनु पर्ने अर्को नियम छ। यहाँ समस्या के देखिएको छ भने प्राय एनसीसीहरुले चुनावको केहि महिना अगाडीमात्र सदस्यता खुलेको आव्हान गर्छन र त्यहि समय भित्र सदस्यता लिनेहरुलाइ मात्र चुनावमा सामेल गराउदछन। यसरि छोटो समय सदस्यता खुलाउनुमा पनि व्यक्तिगत वा सामुहिक स्वार्थ बाहेक अरु के कारण हुन सक्छ ? समयसिमा बिधानमै तोकिएको भए यो समस्या नआउन सक्थ्यो। केन्द्रले जारि गरेको आचार सँहितामा कुनै पनि समुहले प्यानलका आधारमा भोट माग्न पाइदैन भन्ने उल्लेख भए पनि यहाँ आफुलाई सँस्थापन पक्ष भन्नेले नै पहिला यो नियमको उल्लङ्घन गरेको देखिएको छ।
सदस्यता लीन अवहान गर्दा धेरैको जिज्ञासा एनआरएनको सदस्य बन्ने चुनावमा कसैलाई जिताउन वा हराउनको लागि मात्र हो ? संसार भरि छरिएर रहेका का करिब ४० लाख गैर आवासीय नेपालीलाइ एउटा विश्वासिलो संगठनको खाँचो तर हरेक ८० ओटै एनसीसीले चुनाव आयो सदस्य बन बाहेक गैर आवासीय नेपालीलाइ सँस्था तर्फ आकर्षित गर्ने कुनै जायज तर्क गरिएको देखिदैन। फलस्वरुप अहिले दश प्रतिशत गैर आवासीय नेपालीहरुपनि एनआरएन संग आबद्व भएका छैनन्। तितो तर सत्य कुरा के छ भने प्राय राजनीतिमा चासो दिने व्यक्तिहरु वा राजनैतिक भातृसंठनमा आबद्व भएका व्यक्तिहरु चुनाव आउने केहि समय अगाडी देखि चलखेल गर्न सुरु गर्छन र एनआरएनमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न फोहोर खेल सम्म गर्ने गरेको देखिन्छ। प्राय मान्छेहरुले केहि व्यक्ति वा समुहको यस प्रकारको खिचातानी र सँस्थामा भएका केहि कमजोरीहरुलाइ सिंगो एनआरएन अभियान संग जोडेर हेर्ने र सँस्थाप्रति एक किसिमको वितृष्णा पैदा गर्ने कुराहरु गर्ने गरेको पाइन्छ। यी सबै कुरामा ख्याल गरेर संस्थाको गरिमा कायम नराख्ने हो भने भोलिका दिनमा एनआरएनको साख नगिर्ला भन्न सकिन्न ।
प्रबासिहरुको समस्या, चुनौति र अवसरको मुल मुद्दा संग एनआरएनका रास्ट्रिय/अंतरास्ट्रिय परिषदका धेरैजसो पदाधिकारीहरुनै अनबिज्ञ छन। विवाह बर्थडे पार्टीमा जति ठुला कुरा गर्दै हिडें पनि श्रमिक बिद्यार्थी आदिका कुनै समस्या बुझ्न वा नीति नियम आदिको लागि रास्ट्रिय स्तरमा कुनै अन्तरक्रिया वा छलफल गर्ने कार्यक्रममा चासो दिदैनन। एनआरएनएको गरिमा उच्च बनाउने खालका कमै मात्र प्रस्तावहरु एनसीसी बाट आइसीसी सम्म पुग्छन, कमै सुनिन्छन बाँकी क्षेत्रीय र विश्व सम्मेलनका ५ तारे होटेलको बैठक कोठाको कुना बाटै हराउछन। भित्र भित्रै कमजोर र प्रबासका अन्य दर्जनौ जातीय क्षेत्रीय र राजनैतिक संघसंस्थाले घेरिएको एनसीसीलाइ माथी उठाउन अन्तरास्ट्रिय समन्वय परिषदले बिशेष चासो दिनुपर्ने देखिन्छ। केवल पैसा उठाउने बेलामात्र एनसीसीलाइ सम्झनु भन्दा एनसीसीलाइ बर्षको एकपटक सम्बन्धित देश भित्र अनिबार्यरुपमा आइसीसीका कम्तिमा एक पदाधिकारीको उपस्तिथीमा बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न लगाएर त्यसको निष्कर्ष माथि बुदाँगत रुपमा आइसीसीमा छलफल गरिनु पर्ने देखिन्छ।
एनआरएन सबै नेपालीहरुको छाता संगठन हो र आज यसको सुदृढिकरण गर्दै सँस्थाप्रति विश्वास र आकर्षण बढाउन बौद्धिक समुदायले चासो दिनु आवस्यक भएको छ। एनआरएनए का उपलब्धिहरुको बयान गरिदा दोहोरो नागरिकताको बिषयमा जतिनै हल्का टिप्पणी गरीए पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान कतिको महत्वपूर्ण हो भन्ने कुरा प्रवासका दोस्रो पुस्ताले बुज्नेछन। एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली भन्ने नारानै प्रवासी नेपालीहरुलाइ कुनै न कुनै रुपमा नेपाल संग जोडेर राख्न महत्वपूर्ण सावित हुनेछ। अहिले सम्मका केहि उपलब्धिहरुलाइ संस्थागत गर्दै सँस्थालाइ प्रवासी नेपालीहरुको प्रिय बनाउन धेरै लामो दुरी पार गर्नु पर्ने छ। सामाजिक सेवामा पनि देखावटी र स्वार्थको खेल हुन थाल्यो भने हात लाग्यो शून्य हुनसक्छ।
