गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले इतिहासमै पहिलो पटक सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। अध्यक्ष कुमार पन्तको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिएको छ। सनिवार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष महासचिव र प्रवक्ताले मुद्दा दायर गर्नु पर्ने कारण बारेमा जानकारी दिएका थिए।
एनआरएनए दर्ता गरेको मुद्दामा दशौं महाधिवेशन गराउन संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिने मन्त्रालयको निर्णय गैरकानूनी रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ।
यस बारेमा एनआरएनए ले जारी गरेको बक्तव्य :
प्रेस बक्तब्य
गत अक्टोबरमा सम्पन्न हुनु पर्ने गैरआवासीय नेपाली संघको १०औ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन परराष्ट्र मन्त्रालयले रोकेको विदितै छ । महाधिवेशनका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रलायबाट मिति २०२१ नोभेम्बर २२ तारिखमा प्राप्त पत्रका सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली संघको आधिकारिक धाराणा यस प्रकार रहेको छ ।
१) संघको विधानको धारा १३.२ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन बढिमा ६ महिना सार्न वा स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोछ । उक्त स्थगित अवधिमा वर्तमान कार्यसमितिले संघको गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रचलित व्यवस्था अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को मिति २०२१ अक्टोबर १६ मा बसेको ८० बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अवधि बढिमा ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयको जानकारी परराष्ट्रलाई तत्काल जानकारी गराएको थियो ।
२) १०औ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन र २०२१-२०२३ कार्यकालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् पदाधिकारीको निर्वाचनको अन्तिम तयार भइसकेको छ । ६५ वटा राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुले आ–आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिको छनोट गरी काठमाडौँस्थित सचिवालयमा नामावली पेश गरि सकेका छन् । साथै, २०२१-२०२३ कार्यकालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्य समेत निर्वाचित गरि सकेका छन् । निर्वाचन समिति गठन भइ डिसेम्बर १५ तारिखमा अनलाइन मार्फत निर्वाचन र महाधिवेशन डिसेम्बर १९-२० मा भौतिकरुपमा काठमाडौमा हुने तयारी रहेकोछ । संघको आर्थिक र वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मार्फत प्रतिनिधिहरु समक्ष पेश गरि सकिएको छ । निर्वाचन समिति गठन भइ सकेको र निर्वाचनका सम्पूर्ण तयारी भइ सकेकोले निर्वाचनका लागि संरक्षक परिषदको सकृयताको आवश्यक रहेको छैन ।
३) विधानको धारा १३.७ (ग) वमोजिम चयन हुने ६५% अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट बारे मन्त्रालयको अनुरोधलाई संघले अस्विकार गर्दछ । किनभने विधानको अनुसूची ६(क) मा ‘प्राथमिकता सूचीमा रहेका व्यक्तिहरुले अर्थात ६५% प्रतिनिधिमा छनोट हुन चाहाने व्यक्तिहरुले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन पूर्व तोकिएको प्रणालीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस छनोट प्रक्रियाको समय नयाँ कार्यसमिति बनि सकेको हुदैन । त्यसैले ६५% प्रतिनिधिको छनोट पुरानो कार्यसमितिले नै गर्नुपर्छ । यसको पुष्टि संघको विधान व्यख्या समितिले समेत गरेकोछ । विधानको धारा ३१ अनुसार विधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संघको विधान समितिलाई रहेको छ र उक्त समितिको व्यख्या अन्तिम मानिनेछ । तसर्थ, मन्त्रालयले अनुरोध गरे अनुसार नयाँ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले छानेका प्रतिनिधिहरु विधान संवत हुने छैन । साथै, यस भन्दा पहिलेको विधानमा ६५% प्रतिनिधिको व्यवस्था नभएकोले मन्त्रालयले उल्लेख गरेको ‘प्रचलित अभ्यास’ को कुनै अर्थ नरहने हाम्रो ठम्याई छ ।
४) अहिले देखिएको विवादको मुख्य कारण केही राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले पठाएका २५% महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन । विधानको धारा १३.७.४ (क) अनुसार २५% प्रतिनिधिहरु महाधिवेशनबाट निर्वाचित गरेर पठाउनुको सट्टा आँफु खुशी पठाएका कारणले संघले त्यस्ता प्रतिनिधिबारे पुनर्विचार गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई अनुरोध गरेको थियो । २५% प्रतिनिधिका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ र सर्वोच्च अदालतले संघ र परराष्ट्रलाई विपक्षी बनाइ कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । २५% प्रतिनिधिका सम्बन्धमा छुट्टै उजुरी मन्त्रालयमा परेको छ । तर सर्वोच्चले समेत प्रश्न उठाएको र उजुरी परेका २५% प्रतिनिधिका सम्बन्धमा मन्त्रालयले मौन रहनु तर विधान सम्मत आएका प्रतिनिधिका बारे पटक पटक प्रश्न उठाउनुले मन्त्रालयको उद्देश्य माथि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको छ ।
५) मन्त्रालयको यस अगाडिको पत्रमा विधार्थीहरु सदस्य बनेको र जुलाई १-३१ सम्म निर्वाचन नभएका राष्ट्रिय समन्वय परिषदको वैधता माथि प्रश्न गरिएको थियो । तर मन्त्रालयको अन्तिम पत्रमा भने यस बारे केही उल्लेख छैन । यी दुई विषयहरुलाई कार्वान्यन नगर्दा कुनै एक पक्षलाई निर्वाचनमा सहज हुने आकलन गरिएको छ । तसर्थ, यी दुइ विषयमा मन्त्रालय मौन रहनुले पनि धेरै प्रश्नहरु उब्जाएको छ ।
६) विधानको धारा १६.१.४ मा संरक्षक परिषदको अधिकार उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार संघ निस्कृय रहन गएमा वा संस्था विभाजित हुने अवस्था सृजना भएमा संरक्षक परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई बैठक बस्न निर्देशन गर्छ । अहिले संघ न त निस्कृय भएको अवस्थामा छ, न विभाजित हुने अबस्थामा । अतः अहिले संरक्षक परिषदको सकृय हुने अबस्था छैन् । मन्त्रालयले भने झै संरक्षक परिषद मार्फत निर्वाचन गराउने विधानमा कही कतै उल्लेख छैन । विधानको धारा २१ अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले २०२१ जुलाइमा एक निर्वाचन समिति गठन गरि सकेको छ ।
७) विधानको धारा १६ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले २ वर्षको लागि संरक्षक परिषदको नियुक्ति गर्दछ । मन्त्रालयको पत्रको आसयलाई आधार मान्ने हो भने संरक्षक परिषद्को कार्यअवधि मिति २०२१ अक्टोबर १९ तारिखमा समाप्त भइसकेको भने बुझ्नु पर्ने हुन्छ । साथै, संरक्षक परिषदका बहुमत सदस्यहरुले निर्वाचन प्रकृयामा प्रत्यक्ष सहभागी नहुने जानकारी गराइ सक्नु भएको छ ।
८) प्रमुख संरक्षकले मिति २०२१ सेप्टेम्बर २३ मा संरक्षक परिषदलाई सकृय बनाइ कार्यकारी अधिकार संरक्षक परिषद्लाई दिन प्रस्ताव गर्नु भएको थियो । उक्त प्रस्ताव माथी २०२१ सेप्टेम्बर २५ तारिखमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ७९औ बैठकमा छलफल हुदा संरक्षक परिषदलाई सकृय बनाउन आवश्यक नरहेको निर्णय गरेको थियो ।
९) केही संरक्षक परिषद् सदस्यहरुले गैरआवासीय नेपालीहरु बिच समन्वयकारी भूमिका खेल्नुको सट्टा एकपक्षिय उम्मेदवारहरुको चुनावी सभामा सहभागी हुने, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुलाई विभाजन ल्याउने गतिविधीमा संलग्न हुने, अनधिकृत रुपमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई पदच्यूत गरी कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिन खोज्ने, सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई अनावश्यक दबाब दिने आदि कार्यमा संलग्न हुनु भएको देखिएको । अतः गैरआवासीय नेपाली बिचको एकता खलबलाउने यस्ता किसिममा गतिविधीमा संलग्न नहुन सचेत गराउँछौ ।
१०) सिमित व्यक्तिहरुले संघमा धावा बोलेर आफ्नो स्वार्थपुर्ती गर्ने मनसायका कारणले अहिलेको परिस्थिति निम्ताएको हो । हामी बिच एकता कायम रहुन्जेल यस्ता तत्वहरु परास्त हुनेछन् । त्यसैले सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुलाई यस कठिन घडीमा धैर्य रहन आव्हान गर्दछौ ।
कुमार पन्त
अध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघ
२०२१ नोभेम्बर २६
