गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले जनवरीको २३ र २४ गते विशेष महाधिवेशन गर्न लागेको छ। भर्चुअल रुपमा हुने विशेष महाधिवेशनबाट विधान संशोधन गर्दै एनआरएनको संरचनामा ब्यापक हेरफेर गर्ने तयारी भैरहेको छ ।
तर पछिल्लो समय गैरआवासीय नेपाली संघमा केहि विवाद भित्राउन खोजिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका सदस्यहरु चिन्तामणि सापकोटा, दीपक शर्मा, शंकर खड्का र विजय मोक्तान तथा अफ्रिका क्षेत्र संयोजक रोशन थापाले महाधिवेशन रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन । पछिल्लो निर्वाचनमा अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यले पनि विशेष महाधिवेशनका बारेमा दिएका तर्कले एक पक्षको असहमति रहेको बुझिएको छ।
महाधिवेशनको विरोध गर्नेहरुले संघको केन्द्रीय समितिबाट निर्णयसमेत नगराई नेतृत्वले जबरजस्ती आउदो जनवरी २३ र २४ का लागि विशेष अधिवेशन तोेकेको आरोप लगाएका छन तर यस विषयमा संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले दिएको जवाफ यस्तो रहेछ :
- सन् २०१९ मा काठमान्डौमा भएको महाधिवेशनमा वार्षिक प्रतिवेदन पास भए पनि आर्थिक प्रतिवेदन हलमा छलफल भएर पनि पास हुन सकेको थिएन । यसै गरी विधान संशोधन प्रस्ताव महाधिवेशनको कार्यक्रममा तय भएर पनि छलफल हुन सकेको थिएन। अतः आर्थिक प्रतिवेदन लगायत महाधिवेशनमा थाती रहेका अन्य विषयहरु विशेष अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन बोलाई पारित गर्ने निर्णय भएको थियो ।
- १९ अक्टोबर २०१९ मा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ६९औँ बैंठकले आर्थिक प्रतिवेदन र ९ औँ महाधिवेशनमा थाती रहेका विधानसँग सम्बन्धित विषयहरु पारित गर्न विशेष महाधिवेशन गर्ने र यसको मिति, समय र स्थल आइसीसीसँग परामर्श गरी तोक्ने निर्णय गरेको थियो (६९ औँ बैठकको माईनुटको निर्णय नम्बर ५.८) त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ७०औँ बैठक, ७१ औँ बैठक, ७२ औँ बैठक गर्दै २२ नोभेम्बर २०२० मा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ७५ औँ बैठकले अनलाईनबाट महाधिवेशन गर्ने स्वीकृति मन्त्रालबाट प्राप्त भइसकेको पछि, विशेष महाधिवेशनमा आर्थिक प्रतिवेदनसहित विधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको ।
विरोध गर्दै निवेदन हाल्नेहरुले भौतिक रुपमा उपस्थित भई हुनुपर्ने विशेष अधिवेशन अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव हेमराज शर्माले भर्चुएल रुपमा गर्न खोजेको र त्यो विधान विपरीत हुने आरोप लगाएका छन तर नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएएन) लाई ‘भर्चुअल विशेष महाअधिवेशन’ गर्ने स्वीकृत दिइसकेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ हेर्ने पररास्ट्र मन्त्रालयनै भएकोले भर्चुएल महाअधिवेशनलाइ नेपाल सरकारले स्वीकृती दिएको ठहरिन्छ।
भौतिक रुपमा उपस्थित भएर गरिनुपर्ने अधिवेशनलाई भर्चुअल रुपमा गर्न खोजिनु नै गलत हुने विषयमा अध्यक्ष कुमार पन्तले अन्तर्वार्तामा त्यसको जवाफ दिएका थिए :
“अहिले प्रविधिको यस्तो बिकास भएको छ कि २६ सय होइन हजारौं हजार मान्छेहरु स्क्रीन अघी बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । कोविड-१९ को विशेष परिस्थितीमा हामी जस्ता साना संघ संस्थाले मात्र होइन संयुक्त राष्ट्र संघले समेत यस्तो अभ्यास गरिसकेको हुनाले हामीले यसरी भर्चुअल छलफल गर्न नसकिने भन्ने छैन ।”
निवेदकहरुले निर्वाचन सम्पन्न भएको १५ महिना पछि, आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्न निशुल्क सदस्यता, अनलाइन भोटिंग जस्ता भविस्यमा नै दिर्गकालिन असर पार्ने र विधान विपरित कार्यसुची राखिएको आरोप लगाएका छन तर संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले “विशेष महाधिवेशनबाट विवादित, गम्भीर प्रकृतिका र संगठनको भविष्यमा असर पार्ने खालको विषयमा निर्णय नगर्ने” बताएका छन्। निशुल्क सदस्यता र अनलाइन भोटिंग अध्यक्ष कुमार पन्तको चुनावी एजेन्डा भएकोले निर्वाचित अध्यक्षले आफ्नो चुनावी एजेण्डा लैजान पाउनु स्वाभाविक नै हुने देखिन्छ ।
निवेदकहरुले ‘भविष्यमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गरी प्रत्यक्षरुपमा नेपालमै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सकिने हुँदा सोही बमोजिम गर्न गराउन तथा हाल आयोजना गर्न लागिएको भर्चुअल विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न निर्देशन दिन हुन हामी माग गर्दछौं’ भनि पररास्ट्रमा निवेदन दिएका छन्। यस विषयमा अध्यक्ष पन्तले संस्था स्थापना भएको १८ वर्ष भन्दा बढी भएको तर यति लामो समयसम्म पुरानै बिधान चलेको भन्दै समय अनुसार बिधान पनि पारीमार्जित गर्नुपर्ने आवस्यकता रहेको बताएका छन्।
महाधिवेशन रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिनेहरुले लगाएका माथि उल्लेखित ४ आरोपहरु प्रक्रियागत मात्र देखिएकाले र मन्त्रालयले समेत स्वीकृत दिसकेको अवस्थामा महाधिवेशन रोकिने कुनै सम्भावना देखिएको छैन। संस्थाले विधान समिति, विधान व्याख्या समिति, विधान संशोधन सुझाव समितिमा हेरक तह बाट, पंजीकृत सदस्यहरु संग समेत सुझाव लिएर छलफल चलाएर त्यसबाट आएका निष्कर्षहरुबाट विधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पारेको छ।
