– नारायण गाउँले, बेलायत :
धेरैले जननिर्वाचित सरकारलाई घेराबन्दी गरिएको भन्ने तर्क गरेको देखियो !
पहिलो त ओली सरकार जननिर्वाचित सरकार होइन । सरकार संसदले चुनेको हो । जनताले त आआफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिनिधिका रूपमा सांसद र पार्टी चुनेका हुन् ।
हालको शासकीय व्यवस्थामा जनता भनेका सांसद हुन् । जनताले कानुन बनाउने भनेको हामी सबै जना कलम बोकेर सिंहदरबार पस्ने भन्ने होइन । प्रतिनिधिका रूपमा सांसदले हाम्रो आबाज र मत बोक्ने हुन् । जसले धेरै सांसदको विश्वास जित्छ, त्यसले सरकार बनाउने हो । जुन दिन तिनको विश्वास सकिन्छ, त्यस दिन छोड्ने हो ।
बहुमत ल्याएको नेकपाले हो । ओलीले जितेको आफ्नो एउटा सिट मात्रै हो । झापाका जनताले उनलाई सांसद बनाएका हुन् पाँच वर्षका लागि । यत्ति सत्य हो । र, सांसदका रूपमा काम गर्न उनलाई कसैले बाधा पुऱ्याएको थिएन । नेकपाले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो । नेकपाको बहुमत उनको पक्षमा नरहे उनले राजीनामा दिने हो, पार्टीलाई ध्वस्त बनाउने होइन । हामीले उत्कृष्ट भनेको व्यवस्था नै यही हो । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ओलीको पुर्ख्यौली बपौती होइन, जुन उनले प्रचण्ड या माधव नेपाललाई टीका लगाएर दिन या नदिन सकून् । उनले दिने संसदलाई हो । पार्टीलाई हो ।
दोस्रो घेराबन्दी भनेको के हो ? संसदीय व्यवस्थामा घेराबन्दीलाई अविश्वास भनिन्छ । र विश्वास जित्न नसके राजीनामा दिनुपर्छ । यसको कानुनी व्यवस्था छ । उनले के काम गर्न नपाएको हो ? गोकुललाई छानबिनबाट बचाउन पाएनन् कि ? जहाजबिना नै पानी जहाज कार्यालय खोलेर जागीर खुवाउन पाएनन् कि ? डुब्न लागेको वायुसेवा निगममा हाकिमकै पोस्ट थपेर भर्ती गर्न पाएनन् कि ? बालुवाटार काण्डमा रङ्गे हात देखिएका विष्णु पौडेललाई देशको खजाञ्ची नै बनाउन पाएनन् कि ? यतिलाई त चाहे जति दिएकै हुन्, अलिकति सेटब्याक भएको ओम्नीमा न हो ।
संविधानभन्दा आँखा र मन पढ्ने राष्ट्रपति भएकै कारण उनको ईगो सफल भएको हो । नत्र हिजोमात्रै संविधान लेख्दै गर्दा सजिलै पार्टी फुटाउन नसकियोस् र लहड़मा संसद भङ्ग गर्न नसकियोस् भनेर संविधानमा हामीले लेख्यौं भन्दै छाती फुलाउने ओलीहरू नै हुन् ।
सोच्नुस् त, सेटिङ् अनुसार नै अदालतले यो फैसला सदर गर्ने हो भने संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव कहिल्यै नआउने भयो । आए संसद भङ्ग गरे भयो ।
किनकि जो आए पनि ओलीको भाषामा संसद-निर्वाचित नभएर जननिर्वाचित नै हुने भयो । भोलि ओलीको ठाउँमा देउबा या प्रचण्ड आउलान् । संसदभन्दा संसदले चुन्ने प्रधानमन्त्री ठूलो हुने भएपछि र संसदप्रति उत्तरदायी बन्न नपर्ने भएपछि तिनले मनोमानी गरे पनि तिनलाई फेर्न नसकिने भयो । संसद स्वतन्त्र समेत नहुने भयो । मेरो कुरा नमाने तेरो जागिर खाइदिन्छु भने भयो । उही व्यवस्थाबाट बनेको ओली सरकार जननिर्वाचित हुने र अरू नहुने भन्ने पनि भएन । तिनले पनि जनताको नासो जनतालाई नै बुझाउँदै गए भने के होला ? अनि सुशील कोइरालाक़ो जननिर्वाचित सरकार हटाएर ओली प्रधानमन्त्री नबनेका पनि होइनन् ।
हिजो राजनैतिक स्थायित्वका लागि सजिलै पार्टी फुटाउन नपाइने बनायौं भन्ने र ताली खाने, अनि आफ्नो पालामा फुटाउने अध्यादेश ल्याउने ! हिजो लहड़को भरमा संसद भङ्ग नहोस् भनेर व्यवस्था गऱ्यौं भन्ने र ताली खाने अनि आज संसद भङ्ग गर्ने अधिकार मेरै हो भन्ने कुतर्क गरेर पनि हुन्छ र ?
