प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षे सीमा राख्दै नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकका अधिकांश प्रावधानमा सर्वसम्मति भएपनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको बुँदा भने सर्वसम्मत हुन नसकी बहुमतले पारित भएको छ।
विवाह गरेर आउने बुहारीलाइ नागरिकता कहिले दिने भन्ने सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक २०७५ देखि संसदीय समितिमा विचाराधीन थियो । नेकपाले शनिवार सचिवालय बैठकमार्फत वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षको समयसीमा सहित विधेयक पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले ७ बर्षको सिमा रखिएकोमा फरकमत राख्दै ५ बुँदे नोट अफ डिसेन्ट राखेका छन्। उनीहरुले नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै सोही अनुरूप प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरुले अहिलेजस्तै विवाह गरेर आउना साथ अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने मत राखेका छन् । भारतसँगको रोटिबेटी को सम्बन्धमा असर पर्ने भन्दै दुइ प्रतिपक्षले विधेयकको यो बुँदामा आपत्ती जनाएका हुन्।
विधेयक प्रतिनिधि सभा र रास्ट्रिय सभा बाट पारित भएपछि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिला लगातार ७ वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था लागु हुनेछ। नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिइनेछ ।
