नेपाल सरकारले भारतको चर्चित आइफा अवार्डको २० औं संस्करण आयोजना काठमाडौंमा गर्ने र त्यसका लागि आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको कुरा पत्रपत्रिकाहरुमा आएपछि त्यसप्रति व्यापक आलोचना भइरहेको छ। अवार्ड आयोजनाका लागि आयोजकसँग एक चरणको छलफल भइसकेको र सरकारले त्यसका लागि सबै निर्णय लिने अधिकारसहितको सहजीकरण गर्न समिति बनाएको छ।
सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यो कार्यक्रमले फाइदा पुग्ने बताएको छ र कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिका सहआयोजक बन्ने भएको छ। नेपाल सरकारका मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सोमबार चलचित्र बिकास बोर्डको १९ औं बार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै सरकारको खुट्टा तान्ने काम मात्रै भइरहेको भन्दै आक्रोशित भए उनले कार्यक्रममा बोल्दै भने “एक पैसा पनि सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने छैन। यसमा निजी क्षेत्र, बोर्ड र महानगरले केही सहयोग गर्ने छ”। मंगलबार संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि उनले आईफा अवार्डका लागि बजेट दिने सोचाईमा सरकार नरहेको प्रष्टयाएका छन् । उनले आईफा अवार्डको प्रसंग उल्लेख गर्दै सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा घाटाको व्यापार नगर्ने बताए।
नेपाल पर्यटन बोर्ड र महानगरपालिकाले यस कार्यक्रमको लागि ४४ करोड छुट्याएको र निजिक्षेत्र बाट पनि अन्य रकम उठाउदै १ अर्ब पुर्याइने, आगन्तुक भीआइपीहरुको सम्पूर्ण खर्च समेत सरकारले बेहोर्ने कुराहरु रास्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरुमा आएपछि सरकारका प्रवक्ताको यस्तो भनाइ आएको हो।
पर्यटन बोर्डका अध्यक्ष दीपकराज जोशीले कार्यक्रमको टेलिभिजन कपिराइट, विज्ञापनदेखि टिकट संकलनबाट उठेको सम्पूर्ण रकम आइफाले नै उठाउने भए पनि कार्यक्रमले राष्ट्रिय गौरव बढ्ने बताए । “कार्यक्रमबाट उठेको रकम हामीले पाउँदैनौँ । तर, यसले हाम्रो सिटीको ब्रान्डिङ गर्छ । डेस्टिनेसनको ब्रान्डिङ गर्छ,” सिइओ जोशीले भने, “यो एउटा नेसनल प्राइड पनि हो । यसले पर्यटन पर्वद्धन गर्छ ।”
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आज एक कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ध्यान पुर्याउन पर्ने तर, नेपालीले दुःख पाउने, विदेशी रमाउने राम्रो होइन भने। नेकपा नेता नेपालले भने, ‘राष्ट्रिय पुँजी मासिएर विदेशी पुँजीहरु फस्टाउने, नेपालीहरुले दुःख पाउने विदेशीहरुले रमाउने, त्यस्तो तरिका अपनाउने होइन । नेपालको उद्योगधन्दाहरु धरासायी हुने विदेशीहरुका उद्योगहरु लहलहाउने स्थिति हुनुहुन्न ।’ उनले राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राख्न सुझाव दिएका छन्।
यसै बिषयमा कान्तिपुर दैनिकमा बरिस्ठ पत्रकार नारायण वाग्लेले भन्छन “‘राज्यकोषबाट एक रुपैयाँ खर्च हुँदैन’ भन्नु आफैंमा छल हो। महानगरपालिका वा पर्यटन बोर्डको खाता के राज्यकोष होइन? वायुसेवा टिकट, होटल बास,यातायात राज्यको खर्च होइन ? सरसफाइ र सुरक्षा बन्दोबस्तका मन्त्रालयगत र विभागीय खर्च राज्यकोषबाट हुँदैन ?”
अवार्डका लागि स्थान भने अझै तय भएको छैन । नेपाली सेनाले सैनिक मुख्यालयभित्रको फुटबल मैदान संवेदनशील क्षेत्र भएकाले भद्रकाली मन्दिरपछाडिको फुटबल मैदानमा कार्यक्रम गर्न सुझाव दिएको छ ।
