नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको २०७५ को संशोधनमा छलफल गर्दै संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गैर आवासीय नेपाली संघका मागहरुका बारेमा केहि बिषयमा सहमति गर्दै पारित गरेको छ।
संविधान बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार
गैरआवासीय नेपालीलाई दिइने नागरिकताका सम्बन्धमा विधेयक मस्यौदामा राजनीतिक अधिकारबाहेकको नागरिकता दिने भन्ने शब्दावली उल्लेख गरिएको थियो। सो शब्दावलीलाई हाल परिमार्जन गरेर “संविधान बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन” भन्ने शब्द राखीको छ।
एनआरएनले नागरिकता लिनका लागि नेपालसकारका गृहमन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्
नेपाल नागरिकता ऐनमा “गैर आवासीय नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले तोके बमोजिमका कागजात राखी गृह मन्त्रालय समक्ष तोकिएबमोजिम निवेदन दिनुपर्ने” भन्ने व्यवस्था थियो।
उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै हालिएको संसोधनमा “मन्त्रालय समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिनु पर्नेछ” भन्ने सट्टा “मन्त्रालय वा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग वा सम्बन्धित जिल्ला कार्यालय समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ” भन्ने थियो। तर सोमबारको निर्णयमा “एनआरएनले नागरिकता लिनका लागि नेपालसकारका गृहमन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट” भन्ने पारित भएको छ। मस्यौदा अनुसार विदेशबाट नागरिकता त्यागेको भन्ने प्रमाण ल्याउनु पर्ने नभई नेपालबाटै सो व्यहोराको पत्र लिएर पेश गर्नुपर्नेछ।
आज पास भएको विधेयक छलफलमा सम्बन्धित व्यक्तिले साविकमा लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र परित्याग गरेको प्रमाण नेपाली निकायबाटै पुष्टि गराएर गैरआवासिय नागरिकता लिन सक्ने बनाइएको हो।
एनआरएन नागरिक लिन चाहनेले नेपालमा बोलिने भाषा जानेको हुनुपर्ने कि नपर्ने?
यो बिषयमा समिति सदस्यहरूबीच विवाद देखिएको छ। समितिका अधिकांश सदस्यहरूले एनआरएन नागरिकता लिन चाहनेले नेपालमा बोलिने कुनै न कुनै राष्ट्रभाषा जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। केहि संसदहरुले नागरिकताको उदेस्य नेपालमा लगानी आओस् भन्ने रहेकाले भाषाको व्यवधान राख्न उचित नभएको बताए। केहिले नागरिकता नेपालको राष्ट्रियता भएको र राष्ट्रियता लगानीको नाममा रुपैयाँमा बिक्री गर्ने चिज नभएको भन्दै एनआरएन नागरिकता बिक्री गर्न नहुने बताए।
अंगीकृत नागरिकता लिँदा संविधानमा नै नेपालभित्र बोलिने भाषा जानेको हुनुपर्ने व्यबस्था रहेकोले एनआरएन नागरिकता लिने बेला पनि नेपालभित्र बोलिने भाषा जानेको हुनुपर्ने भनि तर्क गरिएको थियो। समितिले अर्को बैठकमा यसबारेमा सहमति जुटाउने भन्दै यो प्रश्न माथिको छलफललाई स्थगित गरेको छ।
नागरिकता लिँदा शपथको व्यवस्था!
एनआरएनलाई नागरिकता दिँदा जुन नेपाली राष्ट्र भाषा बोल्न सक्ने हो त्यहिँ भाषामा शपथ दिलाउने कुरा उठेको थियो। उक्त बिषयमा हाललाई कुनै निर्णय भएको छैन।
गैर आवासीय नेपालीले नेपाली राहदानी नपाउने
गैर आवासीय नेपालीले नेपाली राहदानी पाउने वा नपाउने भन्ने महत्वपूर्ण निर्णयमा भने संसदहरु बीच खासै विवाद देखिएन। केहि संसदहरुले संशोधन हाले पनि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यसलाई खारेज गर्दै गैर आवासीय नेपालीले नेपालीले राहदानी नपाउने निचोड निकालेको थियो। विदेशको राहदानी गैर आवासीय नेपालीलाइ नेपाली राहदानी दिनु नपर्ने सांसदहरूको तर्क थियो।
उक्त विधेयकमा समितिमा सहमतिबाट पारित भएका विषयमा अन्तिम निर्णय लिने बताइएको छ भने विवादका विषयमा शीर्ष राजनीतिक तहमा सहमतिको प्रयास गरिने भएको छ।
गैर आवासीय नेपाली संघ द्वारा पारित विधेयकलाइ स्वागत गरीएको छ । केही फेरबदल भएपनी समग्रमा गैरआवासीय नेपालीहरूको मागलाइ विधेयकमा समेटीएको संघका अध्यक्ष भवन भट्टले बताएका छन।
