संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रतिवेदनमा नसमेटी वाइडबडी खरिद प्रकरणको अध्ययन प्रतिवेदन दिएको भेटिएको छ।
उपसमितिले वाइडबडी खरिदका सम्बन्धमा छानबिन गरी दिएको प्रतिवेदनमा बोलपत्र (RFP) नै ‘गैरकानुनी र बद्नियतपूर्ण तरिकाले बनाइएको’ निष्कर्ष निकालिएको छ जबकि सर्वोच्चले यसअघि नै त्यही बोलपत्रमा कानुनी त्रुटि नभएको फैसला गरेको छ। यस विषयमा उपसमितिकै सदस्यहरूको पनि कुरा एउटै देखिएन। उपसमितिका एकजना सदस्य प्रदीप यादव उपसमितिलाई सर्वोच्चको आदेशबारे थाहै नभएको बताउँछन्। ‘हामीलाई सर्वोच्चको आदेशबारे थाहै थिएन। न मन्त्रीले जानकारी दिए, न अरु कसैले’, यादवले पत्रकारहरुलाइ बताए।
आज बिहानै सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले विमान खरिद प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेकाछन । उनले आफू आउनुअघि नै भूक्तानी तालिका स्वीकृत भइसकेको र सर्वोच्च अदालतबाट पनि विमान खरीद प्रकृया सम्मत भएको फैसला आएको बताएका छन्। ‘जहाज खरीदमा मेरो कुनै भूमिका छैन। तर वहालवाला मन्त्रीको हैसियतले मैले जिम्मेवारी लिनु पर्छ’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘यसमा अनियमितता, त्रुटी एवं बदनियत भएको भए कानुन बमोजिम छानबिनन गर्ने निकायले सत्यतथ्य वाहिर ल्याउनु पर्छ। दोषी उम्कनु हुँदैन।’
पर्यटनमन्त्री अधिकारीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी महालेखाले प्रश्न उठाएपनि कानुनको अन्तिम ब्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्चको २७ मंसिर २०७४ को आदेश अनुसार आफूले अन्तिम किस्ता रोक्नसक्ने अवस्था नभएको दाबी गरे । त्यो रकम रोकीएको भए धरौटि राखेको र भुक्तानी गरिसेकेको रकम खेर जाने र निगम टाँट पल्टिन सक्थ्यो।
मन्त्री अधिकारीले छानविनको सुरुमा आफूले किस्ता नतिरेको भनेकोमा त्यतीबेला आफु बाट गल्ती भएको स्वीकारेका छन।
वाइडबडी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका शिर्ष नेताहरु पनि गुपचुप छन। यस काण्डमा पहिलो र दोस्रो किस्ता तिर्ने पूर्व पर्यटन मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देव पनि मुछिएकोले प्रतिपक्ष चुपलागेको हुनसक्ने धेरैको अनुमान छ । अहिलेको परिस्तिथी हेर्दा आफना नेता जोगाउन नेकपा र कांग्रेस बीच अस्चार्यजनक रुपमा सहमति भएको देखिन्छ।
सोमबारनै संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा ‘वाइडबडी’ विमान खरिद प्रकरणमा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार प्रमुख दोषी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेनलाइ फेरवदल गरी मन्त्री तथा भू पु मन्त्रीहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र कंसाकार लगाएत केही कर्मचारीहरूलाइ तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अर्कोतर्फ नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले वाइडवडी विमान खरिद प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले ‘कानूनसम्मत रहेको’ ठहर्याएको भन्दै आफूलाई अनावश्यक विवादमा मुछिएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । तर सर्वोच्च अदालतले भने ‘वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया’ सम्बन्धी व्याख्यामा ‘खरिद प्रक्रिया कानूनसम्मत रहेको’ भनी ठहर गरेको नभई बोलपत्रको सूचनासम्मलाई सार्वजनिक खरिद कानून अनुसारको देखिएको भनी व्याख्या गरेको हो।
