प्रकाश सापकोटा, पेरिस फ्रान्स। नेपाल भ्रमण गर्ने बिदेशीहरुको लागि आन्तरिक उडानमा हवाई भाडा दोब्बर / तेब्बर छ। हवाई मात्र होइन मन्दिर, पार्क, संग्रालय, निकुञ्ज, चिडियाखाना, फेवातालमा डुङ्गा चढ्दा सबै तिर बिदेशीलाइ पासपोर्ट हेरेर शुल्क निर्धारण गरिन्छ। नेपालीहरुलाइ त्यस्तो ठाउँहरुमा प्राय निशुल्क हुन्छ वा थोरै शुल्क हुन्छ, सार्क मुलुकका पर्यटकलाइ अलि धेरै हुन्छ अनि युरोप अमेरिकाका जस्तो समृद्व मुलुक देखि इजिप्ट ब्राजिल जस्तो विकासोन्मुख देशबाट नेपाल धुम्न जानेले दोब्बर शुल्क तिर्नु पर्छ।
दोब्बर भाडा तिरेर कुनै मध्यम बर्गीय बिदेशी पर्यटक सुदुरपश्चिम वा पुर्व सम्म जानु भन्दा राजधानी वरिपरि मात्र घुमेर फर्किन्छ वा हिमाल हेर्न पोखरा सम्म ३० मिनेटको हवाई टिकेटको लागि उसले ९ हजारदेखि १४ हजारसम्म तिर्छ जबकि नेपालीले अधिकतम ५ हजार तिरे पुग्छ । पैसा प्रसस्त हुने पर्यटकले पनि फरक फरक भाडा देखेपछि अचम्मित हुनु स्वाभाविक हो। अन्य देश बाट घुम्न आउने बिद्यार्थीहरु / स्वयंसेवकहरूलाइ बिदेशी पर्यटक भन्दै चर्को शुल्क तिर्न लगाइन्छ। अफ्रीका दक्षिण अमेरिका वा एसियाका गरिब मुलुक बाट हिमालय हेर्न उत्सुक पर्यटकहरुलाइ दुइ गुणा शुल्क / भाडा तिर्न लगाइन्छ।
युरोपमा वा कुनै विकशित देशमा यस्तो विवेद गरिएको छैन । स्वदेशी होस् वा बिदेशी होस् सबैलाई सबैठाउँमा समान शुल्क लिइन्छ। कुनै देश जात धर्म लिङ्ग वर्ण को आधारमा कुनै यातायात, धार्मिक स्थल संग्रालय आदि कतै शुल्क निर्धारण गरिएको हुदैन ।
देशलाइ पर्यटक मैत्री बनाउने नारा बोक्ने तर पर्यटन प्रवर्द्वनको लागि प्रचार प्रसार गर्ने प्रमुख माध्यम पर्यटक नै हुन् भन्ने धुर्वसत्यलाइ बिर्सिएर पर्यटकलाइ चर्को शुल्कमा पारेर फिर्ता पठाउदा नेपाल पर्यटकको लागि महँगो देश भन्ने प्रचार हुने सम्भावना बढेको छ ।
हवाई कम्पनीहरुले विदेशी पर्यटकसँग लुक्लाको एकतर्फी भाडादर १ सय ८० डलर लिने गर्छन् । काठमाडौं–लुक्लाका लागि लगाउने भाडादर थाइल्याण्डको एकतर्फी टिकटको दर भन्दा पनि महंगो हुन जान्छ । अहिले काठमाडौँ–धनगढी हवाई भाडा न्यूनतम ४ हजार देखि ९ हजार सम्म पुग्ने गरेको छ तर विदेशी पर्यटकहरुले भने करिब दुई सय २२ डलर अर्थात २५ हजार भाडा तिरेर काठमाडौँबाट धनगढी पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। बाहिर बाट हेर्दा यो नेपाली र विदेशीलाइ गरिएको पक्षपात भए पनि वास्तवमा यसले राजधानीबाट टाढा रहेका गन्तब्यहरुलाइ पर्यटक बिहिन बनाएकाले त्यसतर्फ पनि पक्षपात भएको ठान्नुपर्दछ। कर्णालीको हुम्ला, रारा, शेफोक्सुन्डो, डोल्पा पुग्ने पर्यटक १ प्रतिशत भन्दा पनि कम छन्।
केहि दिन अगाडी पोखरामा जारी लिट्रेचर फेस्टिवलमा भाग लिन पुगेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईमाथि प्रश्न तेर्सिएको थियो “कसको सेटिङमा विदेशीलाई बढी भाडा असुल्ने कार्यविधि बनाउनुभयो ?”
जवाफमा उनले आफूहरुले यस्तो कार्यविधि नबनाएको उल्लेख गर्दै कसले बनाएको भनेर इतिहास खोतल्न सुझाव दिए ।मन्त्रि भट्टराईले केहि महिना अगाडी हवाई भाडा समायोजनका लागि सुझाव पेस गर्न विशेष समिति गठन गरेका थिए । विशेष समितिको अध्ययनले नेपालीको तुलनामा विदेशी नागरिकले करीव तेब्बरसम्म बढी मूल्य तिरेर नेपालमा हवाई यात्रा गर्नु परेको र नेपाल महंगो गन्तब्यका रुपमा समेत स्थापित भइरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । विदेशीका लागि लिइने महंगो शूल्क हटाएर समान बनाउन उक्त कार्यदलले सुझाव दिएको थियो।
तर, वायुसेवा संचालक भने डलर फेयर हटाउन नहुने पक्षमा छन् । त्यसबाट मुनाफा घट्ने र सेवा संचालनमै कठिनाई हुने दावि गर्दै उनीहरुले सरकारलाइ अहिलेकै व्यवस्था कायम राख्न दवाव दिरहेका छन् । विदेशीका लागि लिने भाडामध्ये ठूलो रकम टूर तथा टिकेटिङ एजेन्सीले लैजाने गरेका छन् । आन्तरिक उडानमा टिकट बेच्दा हवाई कम्पनीले टूर तथा टिकेटिङ एजेन्सीलाई ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म कमिसन दिने गरेको पाइएको छ। यस अघि बृद्व नागरिकलाइ ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने “स्वागतयोग्य काम” को लागि ठुलो दवावको सामना गरेका मन्त्रि भट्टराईले यसपटक अझै ठुलो चुनौतीको सामना गर्ने छन्।
हवाई कम्पनीहरुको यस्तो मनोमानीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालबारे नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने निश्चित छ । पर्यटन प्रवद्र्धनको मात्र कुरा गरिरहदा केही सिमित व्यवसायीहरुको यस्तो कमाउ धन्दा नरोक्ने हो भने एक पटक नेपाल घुम्न आएका पर्यटक पुनः नआउने वातावरण सिर्जना हुनसक्छ । सार्वजनिक र व्यावसायिक सेवामा यस्तो विभेद आधुनिक युगमा असभ्य, अमानवीय र अनैतिक हुन्छ। बिभिन्न कठिनता, धुलो र धुवाँको पर्वाह नगरी मायाले नेपालसम्म पुग्ने पर्यटकलाई त्यसरी विभेद गरिनु अन्याय हो त्यसैले सरकारले भ्रमण बर्ष सफल बनाउन छिटो भन्दा छिटो यस समस्याको पनि समाधान गरी भ्रमण बर्ष २०१९ धुमधामले सफल पारोस।
