कुनै जमानामा दाछिण अमेरिकाको शक्तिशाली देश भनिने भेनेजुएला केहि दशक देखि आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको छ। २०१६ मा त्यहाँका रास्ट्रपति मडुरोले देशव्यापी संकटकाल घोषणा गरेका थिए। तेलको धनी राष्ट्रका भएकै कारण सिर्जित वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न भन्दै उनले देशव्यापी संकटकाल घोषणा गरेका थिए।
उनले उद्योगपतिहरुले देशको अर्थतन्त्र धाराशायी बनाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। सोहि बर्ष भेनेजुएलामा महंगी दर १ सय ८० प्रतिशतले बढेको थियो। अहिले त्यहाँ जनता सामान्य खाद्यान्न, औषधि र लत्ताकपड़ासमेत किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । एउटा मजदुरको मासिक तलबले एउटा कुखुरा पनि किन्न नसक्ने गरी मूल्यवृद्धि भएको छ । बजारमा समान किन्न जान ठुलै झोलामा पैसा बोकेर जानुपर्ने अवस्था छ। पैसा तिर्ने बेलामा दिमागको गणितले भ्याउन गार्हो हुन्छ ।
मुद्रास्फीतिले पैसा नै काम नलाग्ने भएपछि देशले तीन पल्ट त मुद्रा नै फेरिसकेको छ । हरेक १९ दिनमा भेनेजुएलाको महँगी दुई गुणाले बढिरहेको छ प्रशासनिक खर्च आकाश छुने खालको छ । भ्रष्टाचार त्यस्तै कहालीलाग्दो छ । पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातमा निर्भर देशको अर्थतन्त्र अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दीका कारण धराशयी भएको छ ।
केहि बर्ष देखि भेनेजुएलामाथि अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ । संसदमा विपक्षको बहुमत छ र गतसाल सम्पन्न राष्ट्रपतिको चुनाबलाई संसदले गैरकानुनी भनेको छ । मुख्य विपक्षी दललाई प्रतिबन्ध लगाएर, नेताहरूलाई थुनेर उक्त चुनाब भएको थियो।
अहिले संसदका सभाध्यक्षले संविधानको धारा उल्लेख गर्दै आफूलाई कार्यकारी घोषणा गरेका छन् । अमेरिकाले त्यसलाई समर्थन गरेको छ र रसियाले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई । अन्य देशको मत बाँडिएको छ । चिन, रुस, उत्तर कोरिया, भिएतनाम, क्युबा लगाएत केहि कम्न्युनिस्ट सासन भएका देशले त्यहाका रास्ट्रपति मडुरोको पक्षमा उभिएका छन् भने अमेरिका, युरोपका प्राय रास्ट्र, जापान, भारत, क्यानाडा लगाएत देशहरु संसद का सभाध्यक्ष ३५ बर्षीय खुवान गुएदोको पक्षमा छन्।
भेनेजुएलाबारे गत शुक्रबार सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एउटा वक्तव्य दिए। दाहालको वक्तव्यमा अमेरिकाको नामै तोकेर कडा निन्दा गरिएको थियो। भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले कुनै पनि विषयमा टिप्पणी गर्न हतारिनु नहुने बताए। दाहालनिकट नेताहरू पनि वक्तव्यको भाषाप्रति सन्तुष्ट छैनन्, वक्तव्यको भाषा सन्तुलित र कूटनीतिक भए राम्रो हुन्थ्यो,’ दाहाल निकट एक नेताले भने, ‘नाम लेखेर, किटान गरेर लेखिनु राम्रो होइन। त्यहाँ कमजोरी भयो।’
अमेरिकाले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत यसमा सरकारको धारणा पनि माग्यो। सरकारले आफ्नो धराणा राख्दै दाहालकै शैलीमा नम्र भाषामा भेनेजुएलामा बाहिरी हस्तछेप हुनु नहुने बताएको थियो।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो बक्तव्यका बारेमा आएका प्रतिक्रियाहरुको खण्डन गर्दै शुक्रबार भेनेजुएलाको संकटबारे आफुले जारी गरेको वक्तव्यप्रति अझैपनि दृढ रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार सरकारले आयोजना गरेको कूटनीतिक ब्रिफिङ्मा अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी अनुपस्थित भएका छन्। भेनेजुएलामा उत्पन्न पछिल्लो राजनीतिक संकटबारे नेपाल सरकारको पोजिसन प्रति अमेरिका बेखुश देखिएका बेला यहाँस्थित राजदूत बेरी नेपाल सरकारद्वारा आयोजित कूटनीतिक ब्रिफिङ्मा सहभागि नहुनुलाई कूटनीतिक बृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। कार्यक्रममा बेरीले डेपुटी चिफ अफ मिसन माइकल गोन्जालेसलाई पठाएका थिए ।
कुटनीतिमा इशाराको अर्थ हुन्छ भनिन्छ। यी पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालको अन्तरास्ट्रिय कुटनीतिक सम्बन्ध अन्योलमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
