वाइडबडी खरिद प्रकरणमा बहालवाला दुई सचिवलाई निलम्बन गर्न संसदीय उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।
नेपाल वायू सेवा निगमको दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले पूर्व पर्यटन सचिव तथा हालका गृह सचिव प्रेमकुमार राई, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ । साथै दुई जना पूर्वपर्यटनमन्त्री माथि पनि छानविन भैरहेको छ।
उपसमितिले पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई समेत कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ । लेखासमितिले बिमान खरिद प्रक्रिया कानुन सम्मत नदेखिएको भनि स्पष्ट उल्लेख भएको हुदा हुदै सो को छानविन नगरी जानीजानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको, छानविन गर्न वायुसेवा निगमकै कार्यदल बनाइ सत्यतथ्य बाहिर नल्याएको, पछिल्लो छानविन समितिलाइ झुट बोलेको जस्ता कारणले निजलाइ कारबाहि गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
यो प्रकरणमा मुछिएका बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता हुन् भने अरू दुईजना पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देव काँग्रेसका नेता हुन् ।
जहाज खरिद प्रकरणमा मुख्य दोषी निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र निगम सञ्चालक समिति रहेको उपसमितिको ठकर छ। तत्कालीन बोर्ड सदस्यका रूपमा प्रतिधित्व गर्ने शिशिरकुमार ढुंगाना, सूर्यप्रसाद आचार्य, जीवनप्रसाद सिटौला, सुरेश आचार्य, बुद्धिसागर लामिछानेसहितका सहसचिवलाई कारवाहीमा गर्नुपर्ने सिफारिस भएको छ । बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य सदस्यहरू टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे र अच्युतराज पहाडी पनि कारावहीको दायरामा पर्ने गरी समितिले प्रतिवेदन दिएको छ ।
जहाज हेर्न जाने बहानामा नै १ करोड रुपैयाँ खर्चेर ३८ जना विदेश गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरित भएको कामसहितको अन्य कमजोरीमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने तथा पर्यटन मन्त्रालय, परराष्ट मन्त्रालय, नागरिक उड्डन प्राधिकरणसहितका निकायलाई आवश्यक सुझाव दिइएको पनि उल्लेख छ ।
