भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले आफ्नो कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी छन् ।
यसैक्रममा उनले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका २६४ विघा ५ कठ्ठा १५ धुर जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको र थप १३ विघा १८ कठ्ठा ११ धुर जग्गा रोक्का राखिएको जानकारी दिइन । यस्तै, हदबन्दीभन्दा बढी रहेको १० हजार एक सय ९२ विघा जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्नका लागि रोक्का राखिएको बताइन ।
केही दिनअघि मन्त्री अर्यालले काठमाडाैं महानगरपालिका वडा नम्बर ३४ मा पुगेर लुटिएका जग्गामा सरकारी साइनबाेर्ड गाडेकी थिइन् । उनले करिब ३० लाख जग्गा धनीको करीब २ करोड ५० लाख कित्ता जग्गाको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा आधारित अनलाइन सेवामा सुरक्षित हुने र कारोवारमा शुद्धता वृद्धि हुने गरीहालसम्म 108 वटा मालपोत कार्यालयमा LRIMS सेवा पुर्याइएको जानकारी दिइन। मन्त्री अर्यालका अनुसार नेपाल–भारत सीमाका एक हजार ९३ सीमा स्तम्भ निर्माण र ८ सय ९० सीमा स्तम्भ मर्मत गरिएको छ ।
त्यस्तै अर्यालले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि मालपोत कार्यालयमा घुसखोरी घटेको बताएकी छिन् । मन्त्रालय सम्हालेको २ वर्ष पुगेको अवसरमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अर्यालले मालपोत कार्यालयमा घुसखोरी बढ्नुको कारक सेवाग्राही भएको बताइन । साथै सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइन् । नक्सा निर्माणका लागि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएको बताउँदै उक्त समितिमा गृह, परराष्ट्र, संघीय मामिला, रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको बताइन् ।
यस्ताे छ उपलब्धि:
१ नीति, ऐन, कानूनी संरचना
भूमि व्यवस्थापन तर्फ
- राष्ट्रिय भूमि नीति, 207५ जारी भएको ।
- भूमिको व्यवस्थित र वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित गर्ने, व्यवस्थित भूउपयोग कार्यक्रम लागु गर्ने,कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने गरी भूउपयोग ऐन, 2076 स्वीकृत भएको ।
- भूमिहीन, सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीहरुका समस्या सधैका लागि समाधान गर्ने र भूमिमा पहुँच स्थापना गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संसोधन) प्रमाणिकरणको चरणमा रहेको ।
- भूमी बैंक र भूमि बजार स्थापना लगायतका विषय समावेश गरी भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको ।
- एकीकृत भूमि ऐनको तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको ।
- भूमि सम्बन्धी नियमावली (अठारौ संशोधन) को मस्यौदा तयार भएको ।
- भूमिहिन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी नियमावली संशोधन भएको ।
- भूमिहिन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको ।
सहकारी तर्फ
- सहकारी नियमावली, २०७५ जारी गरिएको ।
- सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन कार्यविधी, साधारण सभा सञ्चालन कार्यविधी, स्थिरीकरण कोष सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत ।
- सहकारी संस्था एकिकरण कार्यविधी, सहकारी प्रवर्धन कोष सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको ।
- सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका २०७५ लागू भएको ।
- सहकारी संस्थाको बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी ऐन तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएकोमस्यौदा तयार भएको ।
- अन्तर सहकारी कारोवार सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको ।
गरिबी निवारण तर्फ
- गरिबी निवारण नीति, २०७६ जारी भएको ।
२ प्रणाली सुधार तथा नविन प्रविधिको उपयोग
भूमि व्यवस्थापन तर्फ
- करिब ३० लाख जग्गा धनीको करीब २ करोड ५० लाख कित्ता जग्गाको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा आधारित अनलाइन सेवामा सुरक्षित हुने र कारोवारमा शुद्धता वृद्धि हुने गरीहालसम्म 108 वटा मालपोत कार्यालयमा LRIMS सेवा पुर्याइएको ।
- सेवा प्रवाहमा सरलीकरण हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा रहने मध्यस्थकर्ताको वोलवाला घटने तथा जग्गा सम्बन्धी सेवा प्रवाहमा नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच वृद्धि हुने गर Public Access Model ११ वटा कार्यालयमा सञ्चालनमा ल्याइएको ।
- कार्यालयको कामकारवाहीको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सकिने गरी २० वटा मालपोत कार्यालयमा IP क्यामरा जडान गरिएको ।
नापी विभाग तर्फ
- LiDAR प्रविधिबाट नापजाँच गर्न सुरु गरिएको ।
- Cadastral Application System तयार गरी Piloting सम्पन्न गरिएको ।
सहकारी तर्फ
करिब ४००० सहकारी संस्थामा COPOMIS लागु भएको ।
३ सेवा प्रवाहमा सुधार
- ११ वटा मालपोत कार्यालयलाई आधुनिक प्रविधियुक्त कार्यालय ( नमूना कार्यालय) को रुपमा विकसित गरिएको ।
- साविकमा मालपोत कार्यालयहरुबाट प्रचलनमा ल्याएका ठूला आकारका लिखत फारामहरुलाई सरलीकरण गरी A4 साईजमा ल्याई लागू गरी सेवाग्राहीमैत्री बनाइएको ।
- Cadastral Application System तयार गरी Piloting सम्पन्न गरिएको ।
- ५३२ स्थानीय तहहरुको भू-उपयोग नक्सा डाटा तयार भएको ।
- ३६९ स्थानीय तहको नक्सा डाटा हस्तान्तरण गरिएको ।
- २६१७६.५४ हेक्टर पुनःनापी, गाँउब्लक नापी, र विशेष नापी सम्पन्न गरिएको ।
४ सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षण
- व्यक्तिको नाममा रहेको ९४६ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा, १२५ विगाहा १६ कठ्ठा १६ धुर जग्गा तथा २८२९ वर्गमिटर जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको ।
- सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७६ को प्रतिवेदन प्राप्त भएको । सो प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारको नाममा जग्गा कायम गर्ने तथा गुठी कायम गर्ने सम्बन्धी काम अगाडि बढाइएको ।
५ अनौपचारिक भू सम्बन्धको तथ्याङ्क संकलन
बेलका नगरपालिका-३ को १० वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भित्र १७८६ घरधुरीको ३३०० कित्ता जग्गाको अनौपचारिक भूसम्वन्धको तथ्याङ्क संकलन गरिएको ।
६ अन्य
- नेपाल तथा चीन सरकार बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी आगामी पाँच वर्षको लागि निशुल्क भू-उपग्रह चित्र (स्याटलाइट इमेज) प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको
- ३४५१२ प्रारम्भिक सहकारी संस्थामध्ये करिब २९००० सहकारी संस्था र व्यवस्थापन प्रणाली स्थानीय तह एवम् प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण
- २४ वटा संकलन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएको
- २४ वटा संकलन केन्द्र निर्माणाधिन रहेका
- थप २३ जिल्लामा गरिव घर परिवार पहिचान कार्यक्रम संचालन भै सो बाट २ लाख ८० हजार डाटा संकलन भएको ।