गैर आवासीय नागरिकता सम्बन्धी ब्यवस्था समेटिने गरी नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन गर्न संसदमा सरकारले पेस गरेको विधेयक छलफल मै छ, पारित भैसकेको छैन् । (हेर्नुहोसः http://hr.parliament.gov.np/np/bills/DlJonS0)
यसै संशोधन गर्न पटक पटक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिको बैठक बसेका छन्। बैठकमा पेश भएका केहि प्रस्तावकै आधारमा “गैर आवासीय नेपालीको दोहोरो नागरिकताको हक समाप्त, नेपालमा रहेको पैत्रिक सम्पति असुरक्षित” भन्ने खालका समाचार आएका थिए।
समाचारमा उल्लेख गरिएको विषय नयाँ होइन । पहिलादेखि भैराखेको सजायमा बढाउने प्रस्ताव हो र बढाएरै पारित पनि गर्छन होला । बेलायतको नागरिकता लिएको ब्यक्तिले नेपाली नागरिकताका भरमा नेपालमा सम्पत्ति किनेर लालपुर्जा बनाउनेको सम्पत्ति गुम्ने मात्र नभएर पहिला एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने ब्यवस्था थियो त्यसमा अव पाँचवर्षसम्म कैद गर्ने कानून बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन । हामीले बढाएको गलत, पहिलाको जति हुनुपर्छ भन्नु हुँदैन । घटाएर पन्ध्र दिन सजाय बनाए पनि सहिय हुने अवस्था हुँदैन । समाचार बनाउने पत्रकारले नागरिकता निरन्तरता र दोहोरो नागरिकता बीचको फरक समेत नबुझि लेखेको देखिन्छ र पनि समाचारको धरातल सही नै मान्नु पर्छ । अहिले भैराखेको सजायको ब्यवस्था कडाइसाथ लागु गरिएको छैन र समस्याबाट साधारण ब्यक्तिहरू बचेरै हिँडेको अवस्था छ । तर, जुन दिन लालबाबु पण्डित र भीम रावलहरूको डाडु पनियो चल्न थाल्छ त्यस दिन समस्या विकराल बन्ने छ ।
हामी यथार्थवादी बन्नु पर्छ । कतिपय अग्रजले भनेजस्तो नेपालका ठूला नेताले NRN लाइ सवै दिइन्छ भनेका छन् र गैर अवासीय नागरिकताबाट सवै पाइयो भन्ने सन्देश दिँदा सर्वसाधारणलाइ भ्रम हुनु स्वभाविक नै हो । उनीहरूले अझै पनि गलत सन्देश दिँइरहँदा एनअरएनको साख झन् विग्रंदै जाने मेरो बुझाइ छ ।
एनअरएनको प्रयासले गैरअवासीय नागरिकता पाइएको सही हो । तर, पहिलो पुस्तालाइ भएका र परेका समस्या त्यसबाट समाधान भएको छैन भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझ्न जरूरी छ । बेलायतका नेताले जनताका कुरा सुनेको दावी गरिरहने हामीले देख्ने बानि परेका छाै । त्यस्तै एनअरएन नेतृत्वले पनि पहिलो पुस्ताको समस्या सुन्छौ भनेर मतदातालाइ विस्वास दिलाउन सके सदस्यता पनि बढ्छ । तर, नेतृत्वले ढाट्दै जानेहो भने मतदाताले नेतृत्वलाइ विस्वास गर्दैनन केवल सम्पर्कका कारण हार्न नसकेर मात्र सदस्यता लिने हुन्छन् । हामीले एनअरएनको उपलब्धि गिनाएर मात्र सदस्यता बढ्ने भए त पहिलाबाटै सवैले सदस्यता लिने थिए । कमी कहाँ भएको छ पहिचान गरेर समस्या समाधान नगरेसम्म सदस्यता सोचे जस्तो संख्यामा बढ्नेवाला छैन । भैराखेको कानुनी ब्यवस्थाबाट सर्वसाधारण समस्यामा छन् भन्दा केही अग्रजले मान्छे तर्साएको तर्क गर्नु हुन्छ । हामीले कानूनी ब्यवस्था लुकाउन खोजे पनि यस्ता समाचार पढ्दा ब्यक्तिहरू अतालिने अवस्था नकार्न सकिँदैन । त्यस्ता अग्रजहरूको भनाइ ब्यक्तिको भनाइका रूपमा बुझ्न भन्दा पनि त्यस प्रबृत्तिको विषयमा सुधारका लागि जागरूक हुन हाम्रो अनुरोध छ ।
हाल एनआरएनले उठाउनु पर्ने मुख्य विषयहरुमा: विदेशको नागरिकता ग्रहण गर्न बाध्य भएका नेपालीहरुको पहिलेदेखि स्वामित्व र हक भोगका सम्पत्तिमा हक नगुम्ने ब्यवस्था गर्न पहल गर्नु आजको आवस्यकता हो । संविधानको धारा १४ अनुसार गैर आवासीय नागरिकता ग्रहण गरेका नेपालीका सन्ततिहरुलाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने ब्यवस्था गर्न पहल गर्नु पर्छ । हाल तीन पुस्तासम्म मात्रको सीमा तोकिएको छ । गैर आवासीय नेपाली नागरिकका विदेशी जीवनसाथी (Spouse) लाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पाउने ब्यवस्थाका लागि पहल गर्नु पर्छ । नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० खारेज गरी नागरिकता निरन्तरताको ब्यवस्था हुनुपर्छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता एक पटक लिएपछि छाड्न पाउने प्रावधान न संविधानमा छ, नत प्रस्तावित ऐन संषोधन मै गरिएको छ । भविष्यमा आउने जटिलतावाट जोगिन यस विषयमा समयमै ध्यानदिन जरूरी हुन्छ ।
उपर्यूक्त विषयमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरु माथि भैरहेको विभेद र अन्याय अन्त्य गर्न र नेपालको अखण्ड राष्ट्रियतामा हाम्रो योगदानलाई निरन्तरता दिने पहल गर्न आवस्यक छ ।