सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । अब सरकारले आफ्ना नागरिकलाई न्युनतम् सय दिन रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नेछ र नभए निर्वाह भत्ता दिनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा भएसँगै पहिलो काम बेरोजगारहरूको तथ्यांक संकलन हुनेछ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने छ। त्यसपछि सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र ‘ स्थापना गर्ने छ । रोजगार सेवा केन्द्रहरूको पहिलो दायित्व आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगारको सूची संकलन गर्नेछ । चैत्र १ गते देखि बेरोजगार व्यक्तिको दर्ता सुरु हुनेछ ।
रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूचीसँगै आफ्नो क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाता र सरकारी स्तरका रोजगार सम्भास्य विकास आयोजनाको तथ्यांक पनि संकलन गर्नेछन् । सरकारको खर्चबाट बनिरहेका आयोजनाले आफूलाई चाहिने जनशक्तिबारे स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।
आयोजनाहरुले माग गरेको आधारमा रोजगार सेवा केन्द्रले कामदार खटाउनेछ । खटाएको ठाउँमा नजानेहरुलाई बेरोजगार सूचीबाट हटाइनेछ ।
सरकारले न्यूनतम सय दिन काम दिन नसकेमा बेरोजगारी नागरिकलाई निर्वाह भत्ता पनि उपलब्ध गराउनेछ ।
रोजगार सेवा केन्द्रले असार १५ भित्र निर्वाह भत्ता पाउने योग्य परिवारको पहिचान गरि एकमुष्ट २५ हजार ८५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ ।
